डेयरी विकास वा गोकुलम उद्घाटन किया सूचना मंत्री कोलुसु ने

( अर्थप्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

 अगिरापल्ली : Dairy Development and Gokulam Inaugurated: (आंध्र प्रदेश ) सूचना और नागरिक संबंध मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि तेलुगु देशम गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद, पाडी किसानों के कल्याण में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।  शनिवार को राज्य मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने अगिरापल्ली मंडल के नेक्कलम गांव में 2.30 लाख रुपये की रोजगार गारंटी योजना की निधि से निर्मित गोकुलम चेडु का उद्घाटन किया।  इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिनी गोकुलम शेड देने की पहल की गयी है.  उन्होंने कहा कि पिछले वाईसीपी प्रशासन के दौरान गोकुलम शेडों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी।  उन्होंने कहा कि अब जब टीडीपी सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो वह उन्हें गौरव दिलाने के लिए कदम उठा रही है.  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांवों में पशुपालन, मुर्गियां, भेड़ और बकरियों को पालने के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराकर प्रजनकों को प्रोत्साहित करने के उपाय किए हैं।  उन्होंने कहा कि मवेशियों के रहने के लिए अगर थोड़ी सी जगह हो तो मिनीगोकुलम के नाम से शेड बनाने की पहल की गयी है.  उन्होंने कहा कि सभी डेयरी किसानों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए.  प्रत्येक पात्र डेयरी किसान को सरकार द्वारा 90 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रदान की जाने वाली इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

किसानों को पशु शेड के निर्माण में सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार पशु पालन के विकास के साथ देश के विकास में योगदान देना चाहिए।  उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग एवं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तत्वावधान में सरकार महत्वाकांक्षी किसानों, पशुपालकों एवं बेरोजगारों को प्रोत्साहन स्वरूप कई ऋण उपलब्ध करा रही है.
 प्रत्येक पशुपालक को इनका लाभ उठाना चाहिए। छोटे एवं छोटे किसानों को राज्य एवं केन्द्र सरकार से वित्तीय ऋण मिलना चाहिए।  उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी वाले ऋण के बारे में पता होना चाहिए।  राज्यों की केंद्र सरकारों ने किसानों से आह्वान किया है कि वे छोटे, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रोत्साहन ऋण की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और ऋण प्राप्त करें ताकि वे अपना व्यवसाय विकसित कर सकें और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार भेड़, बकरी, बकरी और बेजुबान के फॉर्म बनाने के लिए 50 प्रतिशत रियायती के साथ एक करोड़ रुपये तक का लोन देती है।   उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानित ऋण ग्रामीण स्तर पर व्यापक रूप से भुगतान की जिम्मेदारी बैंक और सरकारी अधिकारियों की है, यदि बैंक किसी भी किसान को ऋण देने के लिए कहते हैं तो मेरे सामान्य में ले जाया जाएगा तो मैं तुरंत बैंकर से बात करूंगा  ऋण भुगतान की जिम्मेदारी ली जाती है।